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कोयला कम्पनियों को रैयतों के जमीन के बदले में नियोजन और मुआवजा दोनो देना होगा:हेमंत

हेमंत का केंद्र सरकार पर हमला कहा दुर्भाग्य है इस देश का जो ऐसी सरकार है जो खुद कानून थोपतें हैं

धनबाद
जब देश आजादी के सपने नही देख रहा था उस वक्त हमारे वीर सपूतों ने झारखण्ड का सपना देखा था।उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। 2019 की जंग में झारखंडियों ने भाजपा को हराकर झारखंडियों की सरकार बनाई।यहां का सीएम सिर्फ मैं नही हर एक झारखंडी मुख्यमंत्री है ।मैं एक माध्यम हूँ आपके कार्यों और झारखंडियों के उम्मीदों पर खड़ा उतरने की।
पूर्व की अहंकारी सरकार ने हर क्षेत्र में पीछे धकेल दिया।न रोजगार,न किसानों को खुशहाली, न सरकारी कर्मचारियों को अधिकार मिला,विधि व्यवस्था चरमरा गई थी,और राज्य का खजाना पूरी तरह खाली है। लोगों से अपील की कि राज्य में जहां कहीं गड़बड़ी होगी आपको हैं संघर्ष करना होगा उसका विरोध करना होगा ताकि आपके हक अधिकार सुरक्षित होगा।सरकार की योजनाएं आपकी है डीसी एसपी को आपकी टेक्स से सैलेरी मिलती है।यहां के सम्पदा पर पहला हक झारखंडियों का रहा है।

धनबाद कोयलांचल को देश दुनिया मे लोग जानते हैं।यहां के कोयले से दूसरे राज्य जगमगा रहे हैं।दुसरे राज्य के लोगों को नौकरी मिलती है लेकिन आने वाले समय मे कोयला कम्पनियां झारखण्ड के साथ भेदभाव करना छोड़ दे।कोयला कम्पनियां ग्रामीणों को ठग कर कोयला निकाल लिया जाता है।सरकारी कोयला कम्पनियों को अब रैयतों के जमीन पर कोयले निकालने के बदले में मुआवजा और नौकरी दोनो देनी होगी।

स्थानीय नीति, नियोजन नीति आदि में सुधार की जाएगी। ISM को आगे बढ़ाने के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है।सरकारी जमीनों का जो घोटाला हुआ है उसके लिए जो सरकारी अधिकारी जिम्मेवार हैं वो जेल जाने की तैयारी कर लें।

जो लोग महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए हैं जिन्होंने वर्षों से इस राज्य को लूटा है।उसका हिसाब भी करना है।सरकार पढेलिखे ओर अनपढ़ दोनो को रोजगार देगी।इससे पलायन रुकेगी। लड़कियों की टेक्निकल शिक्षा आने वाले बजट में निशुल्क की जाएगी।

केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और CAA का बगैर नाम लिए सरकार की खिंचाई की।कहा ये केंद्र की सरकार एक भाई को दूसरे से लड़वाने का काम कर रही है।सरकारी कम्पनियां बिक रही है रेलवे,एलआईसी बीएसएनएल को सरकार बेचने का काम कर रही है यानी कि संविधान प्रदत शक्तियों को छिनने का काम कर रही है।आरक्षण नही तो कोयला लोहा और एक इंच जमीन नही देंगे केंद्र को।

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