Ranchi: झारखंड के नये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ लेने के साथ ही उनकी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार देर शाम झारखंड मंत्रालय में हुई पहली ही कैबिनेट बैठक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी एक्ट) में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं,उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं,उन्हें यथाशीघ्र भरने और खाली पड़े सरकारी पदों को भरने का भी निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री सोरेन के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और सत्यानंद भोक्ता ने भी हिस्सा लिया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में आज तीन अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया। विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने की अनुशंसा की गई। वहीं 6 जनवरी से 8 जनवरी तक झारखंड विधानसभा का सत्र चलेगा। पहले दिन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 7 जनवरी को स्पीकर का चुनाव होगा और 8 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बैठक में मंत्रिपरिषद की ओर से झारखंड में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया गया।
नये फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन
महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के आवश्यक पदों के सृजन करने का निर्णय लिया गया।
अनुबंधकर्मियों और छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को जल्द निर्गत करने का आदेश
अनुबंधकर्मियों और छात्रवृत्ति के लंबित भुगतान को जल्द देने निर्गत करने का आदेश दिया गया है। बैठक में निर्णय हुआ कि सभी जिलों के उपायुक्त विभिन्न प्रकार के अनुबंधकर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं पारा शिक्षकों से संबंधित सभी लंबित भुगतान पूर्ण कराने के लिए प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर कार्रवाई करें।
यथाशीघ्र गरीब एवं पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल,ऊनी टोपी वितरित करें
ठंड को लेकर सभी उपायुक्त तथा निगम के आयुक्त को निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र अपने-अपने जिलों में गरीब एवं पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल,ऊनी टोपी वितरण का कार्य संपन्न करायें। जाड़े से राहत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाये।
झारखंड के प्रतीक चिह्न को नया स्वरूप देने का भी निर्देश
मंत्रिपरिषद् की बैठक में झारखंड राज्य सरकार के प्रतीक चिह्न (लोगो) पर विमर्श किया गया। कहा गया कि इसे झारखंड राज्य की संस्कृति,परंपरा,इतिहास एवं स्वर्णिम भविष्य के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित कर इसे नया स्वरूप देने की कार्रवाई की जाये।
