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झारखंड में तीन कपड़े कारखाने झारखंड में अपना उत्पादन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया पूरा समर्थन

मुजफ्फर हुसैन संवाददाता, रांची

रांची:- झारखंड में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3 कपड़े कारखाने बहुत जल्द झारखण्ड में शुरु होगी.
राज्य में कपड़े कारखाने स्थापित करने को लेकर बहुत सारी परिस्थिति से गुजरना पड़ता है. कपड़ा कारखाने को मूलभूत सुविधाएं जैसा राज्य सरकार से सब्सिडी में जैसा फोकस रहता है. क्यूंकि सब्सिडी नहीं मिलने के कारण ही लॉक डाउन से झारखण्ड में पहली स्थापित कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट के बाहर ताला जड़ा हुआ है. इसके अलावा, वस्त्र निर्माण उद्योग राज्य में वसूली की उम्मीद करता है, क्योंकि राज्य सरकार सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया को तेज करती है।

वालेंसिया अप्पेरल्स, श्री गणपति और वाइस्टबैंड तीन कंपनियां हैं जो रांची में जल्द ही अपनी सुविधाओं का उद्घाटन करने जा रही हैं। ये सभी इकाइयां मध्यम आकार की हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 200 से 500 सिलाई मशीनें होगी।

राज्य सरकार अब राज्य में अधिक निवेश लाने के लिए तैयार है, और इस संबंध में, उसने हाल ही में दिल्ली में एक हितधारकों की बैठक आयोजित की और कुछ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए. राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने विभिन्न उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने का आग्रह किया है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ संभव समर्थन देने की पेशकश की है. झारखंड में प्रमुख परिधान निर्यातकों की कुछ इकाइयाँ, या उनकी योजनाएँ भी, इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थीं। सीएम ने उनके साथ अलग सेशन भी किया। कपड़ा और परिधान सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र होने के नाते, दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख परिधान निर्माताओं के संघों और कुछ शीर्ष परिधान निर्यातकों के साथ एक गोलमेज सत्र भी आयोजित किया गया था. सीएम हेमंत सोरेन ने परिधान निर्यातकों को भरोसा दिलाया है कि आगामी टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी मौजूदा एक की तर्ज पर होगी और उद्योग के लिए कुछ और लाभ भी जोड़े जाएंगे.

आगरा के किशोर एक्सपोर्ट्स के एमडी दीपक अग्रवाल, जो रांची में एक यूनिट भी हैं, भी बैठक में मौजूद थे। उन्होंने परिधान संसाधन से कहा, “चीजें सकारात्मक दिख रही हैं. हमें खुशी है कि राज्य सरकार ने कपड़ा और परिधान क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है और खुद सीएम ने हमें सर्वोत्तम संभव समर्थन का आश्वासन दिया है। ” दीपक झारखंड के परिधान विनिर्माताओं के संघ के उपाध्यक्ष भी हैं.

इवेंट के दौरान, फ्लिपकार्ट इंटरनेट और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FICCI) के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए. फ्लिपकार्ट और उसकी सहयोगी कंपनियां राज्य में उद्योग को बढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास करेंगी. यह राज्य में केंद्र और सुविधा केंद्र को पूरा करेगा, जिससे कम से कम 3,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. कंपनी कौशल विकास, सीएसआर, हस्तनिर्मित और बुनाई को बढ़ाने के लिए भी काम करेगी।

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