Home Jharkhand किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन सहायता पेंशन में भी बढ़ोतरी

किसानों को मिलेगा प्रोत्साहन सहायता पेंशन में भी बढ़ोतरी

Ranchi राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को बजट में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस सिलसिले में धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। बजट में इसका एलान किया जा सकता है।

धान की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का आधार छत्तीसगढ़ माडल पर होगा। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और काग्रेस के घोषणापत्र का यह एक अहम बिंदु था।

जानकारी के मुताबिक धान का खरीद मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 2700 रुपये प्रति क्विटंल तक किया जा सकता है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की कड़ी में किसान बैंक की स्थापना भी शामिल है।

इसके जरिये हर किसान अपने सभी उत्पाद यहा बेच सकेंगे और उन्हें इसका वाजिब दाम भी मिलेगा। किसान बैंक से सस्ते ब्याज पर किसानों को ऋण भी दिया जा सकेगा ताकि वे कृषि के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकें। धान के अलावा सरकार अन्य अनाजों और सब्जियों के लिए मूल्य निर्धारण की दिशा में भी काम करेगी। तमाम उत्पादों का समर्थन मूल्य तय करने के लिए खाद, बीज, कीटनाशक तथा मशीनरी के उपयोग का खर्च समेत मजदूरी को भी शुमार किया जाएगा। सरकार सिंचाई में उपयोग के लिए डीजल और बिजली की खपत के लिए भी अनुदान देगी।

योजना के तहत हर प्रखंड मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा ताकि किसान बैंक द्वारा खरीदे गए उत्पाद बाजार तक जाने के पहले सुरक्षित रखा जा सके।

किसानों का दो लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा भी इसका अहम हिस्सा होगा। वित्तमंत्री रामेश्वर उराव इसका एलान कर चुके हैं।

किसानों को अनुदान भी :

राज्य सरकार खेतिहर मजदूरों को कृषि कार्य के अलावा स्वरोजगार के लिए अनुदान देगी। यह सालाना पंद्रह हजार तक हो सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने की स्थिति में 13500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। मनरेगा में सालाना 100 दिनों की जगह 150 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत काम करने वालों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी का भुगतान होगा।

वृद्ध, दिव्याग और विधवा पेंशन 2500 रुपये मासिक तक :.

सरकार वृद्ध, दिव्यागों और विधवा पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी करेगी। यह मासिक 2500 रुपये तक होगा। पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में महीने की पहली तारीख को देने का प्रावधान होगा। इसके अलावा जरुरतमंद परिवारों को आवास निर्माण के लिए तीन लाख रुपये तक दिए जाएंगे।

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