मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी को पद से हटाने उनके कार्यालय की जांच एसीबी से कराने की मांग को लेकर आज मोरहबादी स्थिति महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष झारखंड छात्र संघ व आमया संगठन संगठन के पदाधिकारियों ने धरना दिया।
बताया कि वन सेवा के अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी को नियमविरूध तरीके से पिछले सरकार ने आयुक्त बना दिया जो पांच वर्षों उस पद पर बैठे है, नियमानुसार ये पद आईएएस के लिए है जिनका कार्यालय तीन वर्ष का होता।
सिद्धार्थ त्रिपाठी मनरेगा अधिनियम 2005 का धज्जियां उड़ाते हुए ग्रामसभा को दरकिनार उपर से योजनाएं थोप रहे है, मांग अधारित मनरेगा जिसमें कल्याणकारी योजनाओं का चयन ग्रामीणों द्वारा किया जाता था, सिचाई कूप, तालाबों के जीर्णोद्धार, नादियो नालों में चेकडेम, खेत पगडंडी पथ, मिट्टी मरोम पथ, फलदार वृक्ष रोपन व अन्य होते थे लेकिन उसे समाप्त कर लक्ष्य अधारित बनाकर मानव दिवस सृजन के नाम पर ऐसे योजनाएं थोपी जा रही जिससे लाभुक व ग्रामीण को लाभ नही मिल रही बल्कि सरकार राशि का दुरूपयोग और बंदरबाट हो रहा है। डोभा योजना में अनकों बच्चे व लोग डूबकर मृत्य हो गये।
बिरसा हरित ग्राम योजना में लुट हुई है, पौधे व खाद्य की खरीदारी करीबी एजेंसी व सप्लायर से तीन गुणा अधिक कीमत में लिया गया, अधिकतर पौधे सूखे जड़ सड़े हुऐ थे और घाटिय स्तर के खाद्य-खली,
मनरेगा वार्षिक व्यय के 06% प्रतिशत आकास्मिता राशि में से 40-55 प्रतिशत राशि से कर्मचारियों को वेतन भुगतान होती है बाकि बचे राशियों किस मद में खर्च होता है उसका हिसाब नही।
मनरेगा अधिनियम अनुसार ग्रामीणों समाजिक कार्यकर्ता व मजदूरों द्वारा सोशल आॅडिट करन ना करवा कर आयुक्त ने गलत तरीके से गुरजीत सिंह को राज्य समन्वयक बनाकर जेएसएलपीएस द्वारा आॅडिट करवा रहे है, मनरेगा कर्मियों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा हैं।
धरना की अध्यक्ष संगठन के अध्यक्ष एस अली ने की संगठन के रंजीत उरांव, जियाउद्दीन अंसारी, संजय कुमार, नौशाद आलम, इमरान अंसारी, अंजर अहमद, एकराम हुसैन, अबरार अहमद, अमर उरांव, फजलूल कदीर, अब्दुल रहीम, अबू रेहान, तहमीद अंसारी, अब्दुल गफ्फार, जियारत हुसैन, रियाजुल अंसारी, महादेव उरांव आदि शामिल थे।
मनरेगा आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना:
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